Free Internet: गरीबों को देने जा रही है सरकार बड़ा तौफ़ा, जाने कब से मिलेगा फायदा….

Free Internet: आज के युग में, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस लोगों की जरूरत बन गए हैं। कॉल करना हो, डॉक्टर को बुलाना हो, एंबुलेंस बुलाना हो, बिना मोबाइल के कोई सोच भी नहीं सकता. ऐसे में सरकार दे रही है फ्री डाटा और टॉकटाइम

Free Internet: आज के युग में, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस लोगों की जरूरत बन गए हैं। इंटरनेट के युग में डेटा ट्रांसफर और कॉल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। आजकल किसी भी काम को करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे डॉक्टर को बुलाना हो, एंबुलेंस बुलाना हो या किसी से बात करनी हो. कोई भी काम बिना मोबाइल फोन के सोचा भी नहीं जा सकता। इसको देखते हुए सरकार अपने लोगों के लिए मुफ्त डेटा और टॉकटाइम प्रदान करने के लिए कई ऑफर लेकर आई है।

आखिर कहां से आया यह फ्री इंटरनेट का सुझाव ?

अमेरिका जो की दुनिया का सबसे विकसित देश है और यहीं से फ्री इंटरनेट की शुरुआत हुई। अमेरिकी सरकार ने वहां के गरीबों के लिए एक ऑफर शुरू किया था जिसमें सरकार हर गरीब परिवार को फ्री इंटरनेट (Free Internet) और  टॉकटाइम की सहूलियत प्रदान करती है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए अमेरिकी निवासियों को कुछ टर्म और कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है।

क्या अब भारत में भी मिलेगा Free Internet ?

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अमेरिका की तरह अब भारत में भी फ्री इंटरनेट की शुरुआत हो सकती है। यह प्रस्ताव भारत के गरीब परिवारों के लिए है। फ्री इंटरनेट (Free Internet) मुहैया कराने का येह प्रस्ताव टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी (TRAI ) ने भारतीय गवर्नमेंट को दिया है। इस प्रस्ताव के तहत अच्छी स्पीड सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड 2Mbps रखने की सिफारिश की है।

Free Internet in village

कब से हो सकती है शुरुआत

जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने अभी तक इस  प्रस्ताव पर कोई प्रतिकिर्या नहीं दी है. फ्री सर्विस और सब्सिडी को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण फिलहाल ट्राई (TRAI) की यह योजना रोक दी गई है।दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस सरकार कई राज्यों में मुफ्त बिजली और पानी दे रही है, जिससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में मुफ्त राशन भी उपलब्ध है जो सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा रहा है ।

काम इतनी धीमी गति से क्यों चल रहा है?

दरअसल, भारत सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई प्रतीकिर्या नहीं दी है. ट्राई फिलहाल इस प्रस्ताव पर चुप है क्योंकि मुफ्त सर्विस और सब्सिडी के प्रावधान पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारें कई राज्यों में मुफ्त पानी और बिजली मुहैया करा रही हैं, ऐसे में सरकार के पास धन की कमी है और कुछ जगहों पर मुफ्त राशन भी बांटा जा रहा है।

200 रुपए प्रति महा देने का है प्लॉन

ट्राई ने भारत सरकार से सिफारिश की है कि सभी गरीब परिवारों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन और 200 रुपये तक की सब्सिडी दी जाये । यह प्रस्ताव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है और इससे लोगों को सीधा लाभ होगा। ये सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में जाएगी . इससे गरीब परिवारों को कोई दिक्कत भी नहीं होगी.

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Neha Aggarwwal
Neha Aggarwwal
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